तारबंदी योजना भारत के विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों को जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से बचाने के लिए सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार किसानों को उनके खेतों के चारों ओर तारबंदी (फेंसिंग) के लिए वित्तीय सहायता देती है, जिससे फसल को नुकसान होने से बचाया जा सके और उनकी उत्पादकता बढ़े।
राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इस लेख में, हम तारबंदी योजना के उद्देश्यों, लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देंगे, जिससे किसान इस योजना का अधिकतम लाभ उठा सकें।
तारबंदी योजना का उद्देश्य
तारबंदी योजना का मुख्य उद्देश्य नीलगाय, जंगली सुअर और आवारा पशुओं से फसलों की रक्षा करना है, जो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। इस योजना के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं:
- फसल सुरक्षा: तारबंदी के माध्यम से फसलों को जानवरों से बचाया जा सकता है।
- आधुनिक कृषि को बढ़ावा: किसानों को मजबूत और टिकाऊ फेंसिंग के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- उत्पादकता में वृद्धि: सुरक्षित फसलें बेहतर पैदावार देती हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ती है।
- वन्यजीव संघर्ष में कमी: उचित फेंसिंग से जानवरों और किसानों के बीच संघर्ष को रोका जा सकता है।
तारबंदी योजना का विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन
भारत के विभिन्न राज्यों में इस योजना को अलग-अलग दिशानिर्देशों और वित्तीय सहायता नियमों के साथ लागू किया गया है।
1. राजस्थान तारबंदी योजना
राजस्थान सरकार ने किसानों को तारबंदी योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 2025-26 के बजट में 50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
मुख्य विशेषताएँ:
- लघु और सीमांत किसानों को तारबंदी लागत का 60% या अधिकतम ₹48,000 तक की सब्सिडी दी जाती है।
- यदि 10 या अधिक किसान सामूहिक रूप से 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि की फेंसिंग करवाते हैं, तो उन्हें 70% या अधिकतम ₹56,000 तक की सब्सिडी मिलती है।
- इस योजना के तहत 75,000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
आधिकारिक जानकारी और आवेदन के लिए किसान राजस्थान कृषि विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
2. महाराष्ट्र तारबंदी योजना
महाराष्ट्र सरकार ने भी किसानों की फसल सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना शुरू की है, जो विशेष रूप से जंगली सुअरों और नीलगाय से प्रभावित क्षेत्रों में लागू की गई है।
मुख्य विशेषताएँ:
- किसानों को तारबंदी की कुल लागत का 60% तक अनुदान दिया जाता है।
- इस योजना में लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
- योजना का उद्देश्य फसल के नुकसान को कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान महाराष्ट्र कृषि विभाग की वेबसाइट देख सकते हैं।
3. उत्तर प्रदेश तारबंदी योजना
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तारबंदी योजना में सौर ऊर्जा से चलने वाली (सोलर) फेंसिंग को शामिल किया है, जिससे जानवरों को हल्का करंट लग सकता है, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा।
मुख्य विशेषताएँ:
- किसानों को फेंसिंग लागत का 60% अनुदान दिया जाता है।
- इस फेंसिंग में सोलर प्लेट का उपयोग किया जाता है, जो हल्का इलेक्ट्रिक झटका देकर जानवरों को रोकता है।
- यह तकनीक जानवरों के लिए सुरक्षित होती है और उन्हें चोट नहीं पहुंचाती।
योजना की विस्तृत जानकारी के लिए किसान उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
तारबंदी योजना के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक को उसी राज्य का निवासी होना चाहिए जहां योजना लागू की गई है।
- किसान को कृषि भूमि का स्वामित्व प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
- इससे पहले अन्य फेंसिंग योजनाओं का लाभ न लिया हो।
- सामूहिक आवेदन करने वाले किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी मिल सकती है।
क्योंकि प्रत्येक राज्य की पात्रता शर्तें भिन्न हो सकती हैं, किसानों को अपनी राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
तारबंदी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- राज्य की आधिकारिक कृषि वेबसाइट पर जाएं।
- तारबंदी योजना अनुभाग में जाकर ‘Apply Now’ पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें, जिसमें आधार कार्ड नंबर, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, जैसे भूमि स्वामित्व प्रमाण, बैंक पासबुक और पहचान प्रमाण पत्र।
- फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट कर लें।
- सत्यापन के बाद, स्वीकृत किसानों को सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिल जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- किसान निकटतम कृषि विभाग कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन को कृषि कार्यालय में जमा करें, जहां अधिकारी इसकी समीक्षा और सत्यापन करेंगे।
- स्वीकृति मिलने के बाद, अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
तारबंदी योजना के मुख्य लाभ
- आर्थिक सहायता: सरकार किसानों को फेंसिंग लागत का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करती है।
- फसल की सुरक्षा: तारबंदी से जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से बचाव संभव है।
- उत्पादकता में वृद्धि: सुरक्षित फसलों से बेहतर पैदावार और अधिक मुनाफा होता है।
- पर्यावरण अनुकूल: कई राज्यों में सोलर फेंसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- वन्यजीव संघर्ष में कमी: सुरक्षित फेंसिंग से किसानों और जंगली जानवरों के बीच टकराव कम होता है।
निष्कर्ष
तारबंदी योजना भारतीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उनकी फसलों की सुरक्षा और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से किसान अब बेहतर गुणवत्ता वाली फेंसिंग लगवा सकते हैं और अपनी फसलों को नुकसान से बचा सकते हैं।
जो किसान तारबंदी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे अपने राज्य सरकार की आधिकारिक कृषि विभाग वेबसाइट पर जाकर सही और नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इस पहल से किसानों की आय बढ़ेगी, कृषि उत्पादन सुरक्षित रहेगा और वन्यजीवों के साथ संघर्ष में भी कमी आएगी।
Pankaj Kumar is a content writer at The News Ocean, covering admit cards, recruitment, and government schemes. His articles provide readers with detailed insights into application processes, eligibility, and exam updates.
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