चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ की घोषणा की है, जिसके तहत केवल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हालांकि, यह योजना केवल सीमित वर्ग की महिलाओं को ही मिलेगी, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान इसे सभी महिलाओं के लिए लागू करने का वादा किया गया था।
योजना का उद्देश्य और पात्रता
हरियाणा सरकार ने इस योजना का उद्देश्य राज्य की गरीब महिलाओं को आर्थिक मदद प्रदान करना बताया है। यह योजना उन महिलाओं के लिए लागू होगी:
- जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है।
- जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
- जिनका नाम परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज है।
योजना का सीधा लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में आती हैं।
विधानसभा चुनाव में किया गया वादा
हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने वादा किया था कि राज्य की सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। लेकिन अब सरकार ने इसे केवल गरीब महिलाओं तक सीमित कर दिया है।
राज्य में लगभग 52.95 लाख बीपीएल (BPL) परिवार हैं, जिनमें करीब 50 लाख महिलाएं शामिल हैं। अगर यह योजना सभी महिलाओं पर लागू होती, तो राज्य सरकार पर भारी वित्तीय भार पड़ता। अब इसे सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक सीमित कर दिया गया है।
सरकार का बजट और योजना का क्रियान्वयन
हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए 10 से 12 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और मार्च के बजट सत्र के बाद इसे लागू किया जाएगा।
महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
आवेदन प्रक्रिया और अन्य आवश्यक जानकारी के लिए सरकार द्वारा आधिकारिक वेबसाइट https://meraparivar.haryana.gov.in पर दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
राजनीतिक विवाद और जनता की प्रतिक्रिया
इस योजना को लेकर राजनीतिक विवाद भी देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा सरकार ने चुनाव के दौरान जो वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है।
वहीं, सरकार का कहना है कि यह योजना राज्य के वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को सशक्त बनाना है, न कि सभी को अनावश्यक रूप से वित्तीय लाभ देना।
योजना के लाभ और चुनौतियां
लाभ:
- आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहीं महिलाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
- महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
चुनौतियां:
- सभी महिलाओं को लाभ न मिलने से राजनीतिक असंतोष बढ़ सकता है।
- आवेदन प्रक्रिया और पात्रता निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी।
- योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक संसाधनों की आवश्यकता होगी।
आगे की राह
हरियाणा सरकार जल्द ही इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। सभी पात्र महिलाएं https://haryana.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपडेट प्राप्त कर सकती हैं।
हालांकि, इस योजना को लेकर विभिन्न वर्गों में मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। जहां कुछ लोग इसे एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग सरकार के वादे से पीछे हटने को लेकर नाराज हैं। अब देखना यह होगा कि यह योजना जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती है।
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