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भारत सरकार देश के सभी नागरिकों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई ‘सार्वभौमिक पेंशन योजना’ (Universal Pension Scheme) पर काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार, यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्व-नियोजित व्यक्तियों और अन्य नागरिकों को एक स्थायी पेंशन योजना के तहत लाने के उद्देश्य से बनाई जा रही है।
वर्तमान में, सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) और अटल पेंशन योजना (APY) जैसी विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन नई योजना का लक्ष्य इन योजनाओं को एक व्यापक ढांचे के तहत समाहित करना है।
योजना का उद्देश्य और लाभार्थी
इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में, संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) जैसी योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र के लिए कोई व्यापक सार्वभौमिक योजना नहीं थी।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस नई योजना के तहत निम्नलिखित वर्गों को शामिल करने की योजना बना रही है:
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिक: जैसे दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, रिक्शा चालक, ठेला विक्रेता आदि।
- स्व-नियोजित व्यक्ति: जिनकी कोई निश्चित पेंशन योजना नहीं है, जैसे छोटे व्यापारी, फ्रीलांसर, कृषि श्रमिक आदि।
- संघटित क्षेत्र से बाहर के नागरिक: वे लोग जो किसी भी मौजूदा पेंशन योजना से जुड़े नहीं हैं।
कैसे काम करेगी यह योजना?
इस योजना के तहत, सरकार लाभार्थियों के पेंशन खातों में मासिक या त्रैमासिक योगदान कर सकती है। साथ ही, लाभार्थियों को भी अपनी ओर से कुछ योगदान करना होगा, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद वे एक निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त कर सकें।
हालांकि, योजना के वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे पर अभी चर्चा चल रही है। श्रम मंत्रालय इस योजना के लिए एक प्रारंभिक दस्तावेज तैयार कर रहा है, जिसके बाद हितधारकों से परामर्श लिया जाएगा।
वर्तमान पेंशन योजनाओं की तुलना
भारत में पहले से मौजूद कुछ पेंशन योजनाओं की तुलना इस प्रकार है:
| योजना का नाम | लक्षित लाभार्थी | मासिक पेंशन (60 वर्ष के बाद) | सरकार का योगदान |
|---|---|---|---|
| अटल पेंशन योजना (APY) | 18-40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिक | ₹1,000 – ₹5,000 | हां (निर्धारित राशि) |
| प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) | असंगठित क्षेत्र के श्रमिक (18-40 वर्ष) | ₹3,000 | हां (समान योगदान) |
| राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) | संगठित क्षेत्र, सरकारी कर्मचारी, निजी कर्मचारी | राशि निर्भर करती है | आंशिक रूप से (सरकारी कर्मचारी के लिए) |
नई सार्वभौमिक पेंशन योजना का उद्देश्य इन सभी योजनाओं को एक ही छतरी के नीचे लाना और इसे अधिक समावेशी और सुलभ बनाना है।
क्या होगी योजना की मुख्य विशेषताएँ?
- हर नागरिक के लिए उपलब्ध: यह योजना संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लोगों को कवर करेगी।
- सरकार का योगदान: सरकार इस योजना में पेंशन निधि में योगदान कर सकती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ मिलेगा।
- स्वैच्छिक भागीदारी: यह योजना स्वैच्छिक हो सकती है, जहां लोग अपनी सुविधानुसार योगदान कर सकते हैं।
- डिजिटल नामांकन: इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-श्रम पोर्टल और अन्य सरकारी पोर्टलों पर पंजीकरण के साथ जोड़ा जा सकता है। (ई-श्रम पोर्टल)
कब तक लागू हो सकती है यह योजना?
सूत्रों के अनुसार, इस योजना का प्रारंभिक खाका तैयार किया जा रहा है। योजना के विस्तृत प्रारूप को अंतिम रूप देने के बाद इसे केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता है, तो इसे आगामी बजट सत्र या अगले वित्तीय वर्ष में लागू किया जा सकता है।
चुनौतियाँ और संभावित समाधान
हालांकि यह योजना व्यापक स्तर पर बनाई जा रही है, लेकिन इसे लागू करने में कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हो सकती हैं:
- वित्तीय बोझ: सरकार को इस योजना को लागू करने के लिए बड़े वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी।
- लाभार्थियों की पहचान: यह सुनिश्चित करना कि सभी योग्य नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकें।
- डिजिटल पहुँच: ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण की समस्या को हल करने की आवश्यकता होगी।
सरकार इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजिटल पहचान प्रणाली (आधार) और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का उपयोग कर सकती है, ताकि लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाया जा सके।
कैसे करें पंजीकरण?
योजना को लागू करने के बाद, इच्छुक नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकेंगे। संभावित नामांकन प्लेटफॉर्म:
निष्कर्ष
‘सार्वभौमिक पेंशन योजना’ भारत में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है। यह विशेष रूप से उन लोगों को लाभान्वित करेगी, जो संगठित क्षेत्र की मौजूदा पेंशन योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं। हालांकि, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार को व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और वित्तीय संसाधनों का उचित प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी।
सरकार की ओर से इस योजना की आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर अधिक विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
Harneet Singh is a writer at The News Ocean, specializing in recruitment updates, government schemes, and general news. He focuses on delivering clear and concise information about job notifications, admit card releases, and government initiatives.
In his free time, Harneet enjoys reading historical fiction, exploring new technologies, and practicing photography while discovering the outdoors.
