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लखनऊ, 13 मार्च 2025 – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की गरीब एवं जरूरतमंद बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाकर ₹1 लाख करने की घोषणा की है। यह सहायता मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाएगी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पहले ₹51,000 की राशि दी जाती थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नई पहल की घोषणा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में की, जहां उन्होंने कहा,
“हमारी सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बेटी बिना विवाह के न रहे। हमने अब तक 4 लाख से अधिक बेटियों के विवाह कराए हैं, और इस योजना के तहत और भी अधिक परिवारों को राहत दी जाएगी।”
मुख्यमंत्री की घोषणा
इसके अलावा, उन्होंने राज्य में मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूटर प्रदान करने की भी घोषणा की। यह लाभ उन छात्राओं को मिलेगा, जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: क्या है और कैसे करें आवेदन?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब एवं कमजोर वर्ग की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), सामान्य वर्ग (EWS), और दिव्यांगजन की बेटियों को वित्तीय मदद दी जाती है।
योजना के प्रमुख लाभ:
- अब प्रत्येक जोड़े को ₹1,00,000 की सहायता राशि मिलेगी।
- विवाह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाएगा।
- योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सभी रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न होगा।
- वधू को गृहस्थी शुरू करने के लिए आवश्यक वस्तुएं भी सरकार द्वारा प्रदान की जाएंगी।
आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए इच्छुक परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा:
- चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करें।
- चरण 2: आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- चरण 3: सत्यापन के बाद, लाभार्थी को योजना में शामिल कर लिया जाएगा।
जरूरी दस्तावेज:
- आवेदक का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र (EWS प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा से नीचे रहने का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विवाह हेतु जोड़े की आयु प्रमाणित करने वाले दस्तावेज
- बैंक खाता विवरण
योजना का उद्देश्य और लाभार्थियों की प्रतिक्रिया
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और गरीब परिवारों को वित्तीय राहत प्रदान करना है। इससे उन परिवारों को लाभ मिलेगा, जो अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं।
राजू यादव, जो हाल ही में इस योजना के लाभार्थी बने, ने बताया,
“मेरी बेटी की शादी को लेकर मैं बहुत चिंतित था, लेकिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने हमें बहुत राहत दी है। सरकार की इस पहल के लिए हम आभारी हैं।”
इसी तरह, शबाना बेगम, जिनकी बेटी इस योजना के तहत शादी करने वाली है, ने कहा,
“हमें पहले पता नहीं था कि सरकार इस तरह की योजना चला रही है। लेकिन जब हमें पंचायत अधिकारी से जानकारी मिली, तो हमने आवेदन किया और हमारी बेटी की शादी बिना किसी परेशानी के हो पाई।”
महिलाओं के लिए अन्य सरकारी योजनाएं
उत्तर प्रदेश सरकार केवल विवाह सहायता ही नहीं, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए भी कई योजनाएं चला रही है।
🔹 कन्या सुमंगला योजना – योजना देखें
🔹 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना – योजना देखें
🔹 सुकन्या समृद्धि योजना – योजना देखें
राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री की इस घोषणा को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा हो रही है। जहां एक ओर भाजपा सरकार इसे गरीबों के कल्याण का कदम बता रही है, वहीं कुछ विपक्षी दलों ने इसे चुनावी रणनीति करार दिया है।
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा,
“सरकार को सिर्फ चुनाव के समय गरीबों की याद आती है। उन्हें महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल विवाह पर।”
वहीं, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने इस कदम को जरूरी लेकिन अधूरी नीति बताया।
समाप्ति
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकती है। सरकार के इस कदम से न केवल विवाह योग्य बेटियों को सम्मानपूर्वक शादी करने का अवसर मिलेगा, बल्कि इससे समाज में सकारात्मक बदलाव भी आएगा।
योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
Harneet Singh is a writer at The News Ocean, specializing in recruitment updates, government schemes, and general news. He focuses on delivering clear and concise information about job notifications, admit card releases, and government initiatives.
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