हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना (CHIRAG: Chief Minister’s Equal Education Relief, Assistance, and Grant) शुरू की है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के बच्चे निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सरकार इन बच्चों की ट्यूशन फीस का पूरा खर्च उठाएगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह योजना क्या है, कौन इसका लाभ उठा सकता है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है।
क्या है चिराग योजना?
चिराग योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसके माध्यम से राज्य के गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। यह योजना विशेष रूप से उन बच्चों के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे लेकिन बेहतर शिक्षा के लिए निजी स्कूलों में जाना चाहते हैं।
इस योजना के तहत हरियाणा सरकार निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की ट्यूशन फीस का भुगतान करती है।
किन बच्चों को मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:
- छात्र का पिछला सत्र हरियाणा के किसी सरकारी स्कूल में पास होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता को उसी खंड (ब्लॉक) के निजी स्कूल में प्रवेश लेना होगा, जहां उनका पिछला सरकारी स्कूल स्थित था।
योजना के तहत कितनी राशि मिलेगी?
हरियाणा सरकार निजी स्कूलों को प्रति छात्र प्रति माह निम्नलिखित दरों पर वित्तीय सहायता देती है:
- कक्षा 2 से 5 तक – ₹700 प्रति छात्र प्रति माह
- कक्षा 6 से 8 तक – ₹900 प्रति छात्र प्रति माह
- कक्षा 9 से 12 तक – ₹1,100 प्रति छात्र प्रति माह
कैसे करें आवेदन?
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें – अभ्यर्थी को हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://www.haryana.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें – परिवार पहचान पत्र (PPP), पिछले स्कूल का प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
- ड्रा प्रक्रिया – यदि किसी क्षेत्र में पात्र छात्रों की संख्या सीटों से अधिक होती है, तो ड्रा के माध्यम से चयन किया जाएगा।
- प्रवेश की पुष्टि – चयनित छात्रों को संबंधित स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
ड्रा और चयन प्रक्रिया
चिराग योजना के तहत स्कूलों में प्रवेश 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में पात्र छात्रों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होगी, तो लॉटरी सिस्टम लागू किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। सरकारी स्कूलों की सीमित संसाधनों की स्थिति को देखते हुए, सरकार चाहती है कि गरीब बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें।
योजना के लाभ:
- आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी।
- माता-पिता को निजी स्कूलों की महंगी फीस से राहत मिलेगी।
- सरकारी स्कूलों में भी प्रतियोगिता बढ़ेगी, जिससे उनकी गुणवत्ता में सुधार होगा।
योजना में बदलाव और हाल के अपडेट
हरियाणा सरकार ने हाल ही में चिराग योजना के तहत प्रदेश के 1,555 निजी स्कूलों की फीस के भुगतान के लिए ₹33.545 करोड़ की राशि जारी की है। यह राशि उन स्कूलों को दी गई है जिन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की थी।
इसके अलावा, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। इस वजह से, हरियाणा परिवार पहचान पत्र (PPP) प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है ताकि केवल पात्र परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिले।
आधिकारिक जानकारी और हेल्पलाइन
अधिक जानकारी के लिए, अभ्यर्थी हरियाणा शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://schooleducationharyana.gov.in/ पर जा सकते हैं।
यदि आपको आवेदन प्रक्रिया या अन्य किसी जानकारी में कठिनाई हो रही है, तो आप टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-2030
- ईमेल: eduquery@haryana.gov.in
निष्कर्ष
चिराग योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो गरीब और वंचित बच्चों को अच्छी शिक्षा का अवसर देती है। इस योजना से हजारों छात्रों को लाभ होगा, और वे निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यदि आपका बच्चा इस योजना के लिए पात्र है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखें।
Harneet Singh is a writer at The News Ocean, specializing in recruitment updates, government schemes, and general news. He focuses on delivering clear and concise information about job notifications, admit card releases, and government initiatives.
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