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भारत में पेंशन सिस्टम में हाल के वर्षों में कई बड़े बदलाव हुए हैं। सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) 2024 को लॉन्च कर दिया है, जो Old Pension Scheme (OPS) और National Pension System (NPS) का अपडेटेड वर्जन माना जा रहा है। UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को एक बेहतर रिटायरमेंट प्लान देना है। इस आर्टिकल में हम OPS, NPS और UPS के बीच के अंतर, उनके फायदे और कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करेंगे।
Old Pension Scheme (OPS): पुरानी लेकिन भरोसेमंद पेंशन योजना
OPS एक defined-benefit pension system था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उनकी last drawn salary का 50% बतौर पेंशन दी जाती थी। इसके अलावा, इसमें Dearness Allowance (DA) भी जोड़ा जाता था, जिससे inflation (मुद्रास्फीति) का प्रभाव कम हो जाता था।
🔹 No Contribution – कर्मचारियों को इस स्कीम में किसी भी तरह का योगदान नहीं देना पड़ता था, पूरा खर्च सरकार वहन करती थी।
🔹 Lifetime Pension – OPS में कर्मचारी को गारंटीड लाइफटाइम पेंशन मिलती थी, जिससे आर्थिक सुरक्षा बनी रहती थी।
🔹 Government Burden – OPS का सबसे बड़ा नुकसान यह था कि सरकार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता था, जिसके चलते इसे 1 जनवरी 2004 के बाद बंद कर दिया गया।
National Pension System (NPS): Market-Linked पेंशन प्लान
NPS को 2004 में लॉन्च किया गया था, जिसे defined-contribution scheme भी कहा जाता है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान देते हैं, और पेंशन फंड को market investments में लगाया जाता है।
🔹 Employee Contribution – कर्मचारी को अपनी basic salary + DA का 10% योगदान देना होता है, जबकि सरकार 14% योगदान करती है।
🔹 Market-Linked Returns – पेंशन का फंड शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है, जिससे high returns की संभावना रहती है लेकिन कोई गारंटी नहीं होती।
🔹 Withdrawal Rules – सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी 60% corpus tax-free withdrawal कर सकते हैं, जबकि 40% का उपयोग annuity purchase में किया जाता है, जिससे हर महीने पेंशन मिलती है।
हालांकि, NPS में गारंटीड पेंशन नहीं होती, जिससे कई कर्मचारियों ने इसकी आलोचना की है और OPS की बहाली की मांग की।
Unified Pension Scheme (UPS): NPS और OPS का बैलेंस्ड वर्जन
सरकार ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए August 2024 में Unified Pension Scheme (UPS) को मंजूरी दी, जिसे April 2025 से लागू किया जाएगा। UPS को NPS और OPS के बीच का Hybrid Model कहा जा सकता है, जो दोनों स्कीम के अच्छे फीचर्स को मिलाकर बनाया गया है।
UPS के Key Features
✅ Guaranteed Pension – जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की है, उन्हें last 12 months की average basic salary का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
✅ Inflation Protection – पेंशन All India Consumer Price Index (AICPI-IW) के अनुसार inflation adjustment के साथ दी जाएगी।
✅ Minimum Pension Guarantee – कम से कम ₹10,000/month की पेंशन सुनिश्चित की गई है, ताकि lower-income कर्मचारियों को financial security मिल सके।
✅ Family Pension – कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उनके परिवार को 60% last drawn salary के बराबर पेंशन मिलेगी।
✅ Gratuity Benefits – UPS के तहत, कर्मचारियों को उनके सर्विस पीरियड और last drawn salary के आधार पर gratuity भी मिलेगी।
OPS vs NPS vs UPS: कौन-सी बेहतर है?
| Feature | OPS (पुरानी पेंशन) | NPS (नयी पेंशन) | UPS (Unified Pension) |
|---|---|---|---|
| पेंशन गारंटी | 50% last salary | Market-based | 50% last 12-month average salary |
| इंफ्लेशन प्रोटेक्शन | हाँ (DA के साथ) | ❌ नहीं | ✅ हाँ (AICPI-IW के साथ) |
| Employee Contribution | ❌ No Contribution | ✅ 10% (employee) + 14% (govt.) | ❓ अभी तय नहीं |
| Minimum Pension | ❌ नहीं | ❌ नहीं | ✅ ₹10,000 |
| Family Pension | ✅ हाँ | ❌ नहीं | ✅ हाँ |
| Gratuity Benefits | ✅ हाँ | ❌ नहीं | ✅ हाँ |
सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS क्यों जरूरी है?
🔹 बेहतर सुरक्षा – NPS के market risk से बचाने के लिए UPS एक fixed pension guarantee देता है।
🔹 इंफ्लेशन से सुरक्षा – पेंशन राशि को महंगाई के अनुसार एडजस्ट किया जाएगा, जिससे purchasing power बनी रहेगी।
🔹 Family Support – UPS में family pension का प्रावधान है, जो NPS में नहीं था।
🔹 Minimum Pension की गारंटी – UPS में ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन तय की गई है, जिससे lower-income कर्मचारियों को फायदा होगा।
हालांकि, UPS लागू होने से सरकार पर ₹6,250 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे सरकारी बजट पर असर पड़ेगा। फिर भी, कर्मचारियों के लिए यह एक सुरक्षित और स्थिर पेंशन स्कीम साबित हो सकती है।
Conclusion :
UPS सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और स्थिर रिटायरमेंट प्लान हो सकता है। यह NPS की market-linked uncertainty से बचाव करता है और OPS की fixed pension security देता है। हालांकि, इसके financial impact और implementation को लेकर अभी और जानकारी आना बाकी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो इस बदलाव को लेकर अपडेट रहना जरूरी है! 🚀
Harneet Singh is a writer at The News Ocean, specializing in recruitment updates, government schemes, and general news. He focuses on delivering clear and concise information about job notifications, admit card releases, and government initiatives.
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